परिभाषा

संस्थागत वायोग्यास प्लान्ट भन्नाले विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, प्रहरी र सैनिक ब्यारेक, वृद्धाश्रम 

र ट्रष्ट सहितको पुरातात्विक क्षेत्रमा निर्माण गरिएका वायोग्यास प्लान्टहरुलाई बुझ्नि सकिन्छ र सो

शब्दले सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक ट्रष्ट सहितका सार्वजनिक संस्थानहरुको स्वामित्वमा

रहेका संस्थागत वायोग्यास प्लान्टलाई समेत जनाउँछ ।

 

क्षमता, मुल्य र अनुदान रकम

अनुदानको हकमा नगरपालिका भित्रको ठोस पदार्थवाट वायोग्यास उत्पादनको लागि दिइने अनुदानको दर वायोग्यास उत्पादन क्षमतको आधारमा गरिएको छ ।

बायोग्यास प्लान्ट अनुदान रकम (रु.मा)
  तापीय प्रयोगका लागि प्रति घनमिटर वायोग्यासबाट प्रतिदिन (साधारण तापक्रम चापको आधारमा) प्रति कि.वा. विद्युत शक्ति उत्पादनका लागि (२४ घण्टाको आधार भारका लागि) थप अनुदान
  तराई पहाड  
सार्वजनिक निकायमा निर्माण गरिने वायोग्यास प्लाण्ट ५७,००० ६८,००० १८५,०००

 

अनुदान सम्बन्धी प्रवधानहरु

क. संस्थागत वायोग्यास प्लान्टमा अनुदान प्राप्तिका लागि सैदान्तिक आधार÷ परिचालन प्रक्रियाः

  • वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न इच्छुक संस्थाले केन्द्रले तोकेको ढाँचामा आवेदन फाराम केन्द्रमा पेश गर्नु पर्नेछ । आवेदन केन्दको aepc.gov.np मा उपलब्ध अनलाईन वेव पोर्टलद्वारा पनि पठाउन सकिनेछ ।
  • केन्द्रले प्राप्त आवेदनको मूल्याङ्कन गरि केन्द्रल तोकेको निर्देशिका बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गराउन परामर्शदाता छनोट गर्न सम्बन्धित संस्थालाई पत्राचार गर्नेछ । १०० घन मिटर भन्दा माथिका ठूला वायोग्यास प्लान्टको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन छनोट गरिएको परामर्शदाताबाट विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन निर्देशिका बमोजिम अनिवार्य रुपमा गराउनु पर्नेछ । संस्थाले सम्भाव्यता अध्ययन÷ विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराउन खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार केन्दद्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धी परामर्शदाता चयन गर्नु पर्नेछ । सम्भाव्यता अध्ययन वा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पूर्व संस्था, परामर्शदाता र केन्द्र बीच त्रिपक्षीय सम्झौता  गर्नु पर्नेछ ।
  • सम्भाव्यता अध्ययन÷विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरे पश्चात प्रविधिक मूल्याङ्कन समितिले त्यस्ता प्रतिवेदनको जाँच र मूल्याङ्कन गर्नेछ । प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिको स्वीकृति पश्चात वायोग्यास प्लान्ट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
  • प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिले सम्भाव्यता अध्ययन÷विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरे पश्चात सम्बन्धित संस्थालाई निर्माण कार्यको सुरुवात गर्न पत्र जारी गर्नेछ । निर्माण कम्पनीको छनौट खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार हुनेछ । संस्था, निर्माण कम्पनी र केन्द्र बीच निर्माण पूर्व निर्माण कार्यको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।
  • निर्माण ÷जडानकर्ता कम्पनीलाई कार्य पूँजीको आवश्यक परेमा कुल अनुमानित अनुदान रकमको ४०% अग्रिम बैंक ग्यारेन्टी पेश गरी पेश्कीका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । सोको लागि बैंक प्रत्याभूति सँगै अनुदान आवेदन फाराम पेश गर्नु पर्नेछ । केन्द्रले कम्पनीद्वारा पेश गरिएको बैंक प्रत्याभूति र अनुदान आवेदन फाराम उचित देखेमा कोषलाई सिफारिस गर्नेछ । कोषले मूल्याङ्कन पश्चात ४० % अग्रिम अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

ख. संस्थागत वायोग्यास प्लान्टको अनुदानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका आधारहरुः

  • ठूला वायोग्यास प्लान्टको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि केन्द्रबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
  • १०० घन मिटर सम्मको प्लान्टको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ भने सो भन्दा ठूला वायोग्यास प्लान्टको हकमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य हुनेछ ।
  • केन्द्रले सम्भाव्यता अध्ययन ÷ विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको लागि आवश्यक रकम परामर्शदातालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपलब्ध गराउनेछ ।
  • सम्भाव्यता अध्ययन ÷ विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य गर्न परामर्शदाताको छनोट कार्य निर्माणकता संस्था ÷समुदाग आफु स्वंयले वा केन्द्र मार्फत खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार गर्नु पर्नेछ ।
  • सम्भाव्यता अध्ययन ÷ विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न केन्द्रले परामर्शदातालाई उपलब्ध गराउने अधिकतम रकम न्युनतम बोल अंकमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ ।
  • केन्द्रले परामर्शदाता कम्पनी÷विज्ञलाई सम्भाव्यता अध्ययन वा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य गरे बापतको रकम भुक्तानी गर्दा खरिद ऐन तथा नियमावली वा सम्बन्धित बिकास साझेदार संस्थासँगको सम्झौता अनुसारको निर्देशिका बमोजिम त्रिपक्षीय सम्झौतामा रकम भुक्तानी कार्यसूची तथा भुक्तानी किस्ता निर्धारण गर्नेछ ।
  • परामर्शदाताले अन्तिम प्रतिवेदनको साथमा सम्भाव्यता अध्ययन वा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रकम भुक्तानीको पत्र पठाई केन्द्रमा सहयोग रकमको दाबी गर्न सक्नेछन् ।
  • केन्द्रले रकम भुक्तानीका लागि प्रविधिक मूल्याङ्कन बैठकको निर्णयलाई आधार मानी भुक्तानी गर्नेछ ।

 

ग. संस्थागत वायोग्यास प्लान्टको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः

प्लान्ट निर्माण सम्पन्न पश्चात जडानकर्ता कम्पनीले केन्द्रद्वारा तयार गरिएको प्राविधिक मापदण्ड तथा निर्देशिका अनुसार कार्य नगरेमा निम्न बमोजिमको दण्ड तथा जरिवाना व्यहोर्नु पर्नेछ ।

  • ठूला वायोग्यास प्लान्टको सम्पूर्ण निर्माण कार्य तथा भरण र ग्यास उत्पादन भए पछि निर्माणकर्ता कम्पनीले वा परियोजना सञ्चालकले केन्द्रलाई प्लान्टको परीक्षण तथा हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गर्नेछ । केन्द्रले अनुरोध प्राप्त गरेको पन्ध्र दिन भित्र केन्द्र आफै वा स्वतन्त्र निरीक्षक –फर्म वा व्यक्तिगत) मार्फत प्लान्टको परिक्षण तथा हस्तान्तरण गराउनु पर्नेछ । जुनसुकै क्षकताका ठूला वायोग्यास प्लान्टको अनुदानका लागि योग्य ठहरिन केन्द्रले जारि गरेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिए अनुसारको प्रत्याभूत सञ्चालन क्षमता अनुसार ग्यास वा ग्यासबाट उत्पादित विद्युत शक्ति दुबै स्वीकृत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख भए अनुसार वा केन्द्रद्वारा प्लान्ट निर्माण भन्दा अघि अन्तिम पटक उक्त क्षमतामा कुनै संशोधन स्वीकृत भएको छ भने सो क्षमता अनुसार चलेको हुनु पर्दछ । ग्यास वा विद्युतीय शक्तिको लागि तोकिएको प्रत्याभूत सञ्चालन क्षमताको परीक्षण गर्दा कूल क्षमताको कम्तीमा ८०% क्षमतामा ग्यास उत्पादन भएको अथवा विद्युत शक्ति उत्पादन भएको प्लान्ट मात्र अनुदान प्रक्रियाको लागि योग्य हुनेछ । १००% भन्दा कम तर न्यूनतम प्रत्याभूत क्षमतामा चलेका प्लान्टका लागि उत्पादित ग्यास अथवा विद्युत शक्तिको आधारमा उत्पादन दरलाई उपलब्ध प्रति एकाई अनुदानका दरमा हिसाब गरी दिइनेछ । तर यदि प्लान्टको उत्पादन क्षमता १००% भन्दा माथि भएको खण्डमा पनि १००% भन्दा बढी उत्पादन अनुदानका लागि योग्य हुनेछैन । ८०% भन्दा कम उत्पादन क्षमता हुने प्लान्टलाई प्रत्याभूत उत्पादन क्षमता भेट्नका लागि परीक्षण गराउन दोस्रो मौका प्रदान गरिनेछ । पहिलो परीक्षण पश्चात यदि प्लान्ट ३५ घन मिटर सम्मको छ भने चार महिना भित्र  दोस्रो परीक्षण तथा हस्तान्तरणका केन्दलाई सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले अनुरोध गर्नु पर्नेछ र ३५ घन मिटर भन्दा माथिको लागि छ महिना भित्र गर्नु पर्नेछ । परीक्षण तथा हस्तान्तरण अन्य प्रावधान केन्द्रद्वारा स्वीकृत परीक्षण तथा हस्तान्तरण निर्देशिका अनुसार हुनेछ । दोस्रो पटक परीक्षण गराउदा समेत न्युनतम प्रत्याभूत उत्पादन क्षमता नभएको प्लान्टको हकमा प्रत्येक घद्दो उत्पादन दरमा कूल परियोजना लागतको एक प्रतिशतका दरले तरलता क्षतिपूर्ति सम्बन्धित प्लान्ट धनि वा उपभोक्ताले तिर्नु पर्नेछ ।
  • प्रिक्षण तथा हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न गर्ने परामर्शदाता कम्पनी वा अधिकारीले परिक्षण सम्पन्न गरेको सात दिन भित्र केन्द्रमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनमा आधारित भएर केन्द्रले प्राप्त अनुदान फारम अनुसार कोषलाई ९०% वा सम्झौता बमोजिम धरौटी बाहेको सम्पूर्ण अनुदान रकम भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नेछ (यदि बंैक प्रत्याभूति पेश गरि पहिलो किस्ता बापत अग्रिम ४०% भुक्तानी गरिएको खण्डमा दोस्रो किस्ता बापत ५०% वा सम्झौता बमोजिम धरौटी बाहेकको सम्पूर्ण अनुदान रकम भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नेछ) । कोषले सम्पूर्ण कागजात उपर जाँचबुझ गरी स्थापित प्रक्रिया बमोजिमको अनुदान रकम सम्बन्धित निर्माण÷ संचालनकर्ता कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
  • सबै किसिमको वायोग्यास प्लान्टको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा जरिवाना केन्द्रद्वारा निर्धारित निर्देशिका अनुसार गरिनेछ । निर्माणकर्ता कम्पनीले प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको मितिबाट एक वर्ष भित्र बिक्री पछिको सेवा प्रदान गर्नेछ ।
  • ठूला वायोग्यासका हकमा १००% अनुगमन गरिनेछ भने । बिक्री पछिको सेवा प्रतिवेदन वा तेस्रो पक्षिय अनुगमन प्रतिवेदन बिक्री पछिको सेवा प्राप्त गरेको प्रत्याभूति भएमा बांकी अनुदान रकम सम्बन्धित कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न केन्द्रले कोषलाई सिफारिस गर्नेछ । कोषले केन्द्रको सिफारिसका आधारमा भुक्तानी गर्न बाँकी धरौटी रकम सम्बन्धित कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नेछ ।

घ.संस्थागत वायोग्यास प्लान्ट सम्बन्धि दण्ड तथा जरिवानाः

क्र.स. विचलनहरुको विवरण दण्ड/जरिवाना
१. न्युनतम प्रत्याभूत उत्पादन क्षमता भन्दा कम क्षमतामा ग्यास वा विद्युत शक्ति उत्पादन भएमा दोस्रो पटक परीक्षण गराउदा समेत न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पादन क्षमता नभएको प्यान्टको हकमा प्रत्येक घद्दो उत्पादन दरमा कूल परियोजना लागतको एक प्रतिशतका दरले तरलता क्षतिपूर्ति सम्बन्धित लाभान्वित पक्षले तिर्नुपर्नेछ साथै केन्द्रले सम्बन्धित कम्पनीलाई चेतावनी पत्र जारी गर्नेछ । यदि एक वर्षमा तीन पटक भन्दा बढी यस्तो चेतावनी पत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित कम्पनीका साथै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने परामर्शदातालाई  छ महिना सम्म कुनै पनि वायोग्यास प्लान्ट नर्माण वा परामर्शमा बन्देज गरिनेछ ।
२. कम गुणस्तरको प्यान्ट निर्माण गरेमा प्राप्त अनुदान रकमको १००% रकम केन्द्रमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ तथा सम्बन्धित कम्पनीलाई छ महिना सम्म कुनै पनि वायोग्यास प्लान्ट नर्माणमा बन्देज गरिनेछ ।
३. गलत कागजात पेश गरेमा ५०% अनुदान रकम केन्द्रलाई फिर्ता गर्नुका साथै लिखित स्पस्टिकरण दिनुपर्नेछ, तत्पश्चात केन्द्रले सम्बन्धित कम्पनीलाई चेतावनी पत्र जारी गर्नेछ । तीन पटक सम्म यस्तो चेतावनी पत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित कम्पनीलाई छ महिना सम्म कुनै पनि वायोग्यास प्लान्ट नर्माणमा बन्देज गरिनेछ ।
४. गलत विवरण पेश गरेमा चेतावनी पत्र जारी गरिनेछ । तीन पटक भन्दा बढी यस्तो चेतावनी पत्र जारी भएमा तीन महिनाको लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई प्यान्ट निर्माण गर्न बन्देज गरिनेछ ।
५. स्लरी खाडल निर्माण नगरेमा वा विस्तृत÷सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण उपायहरु कार्यान्वयन नगरेमा अनुदान रकमको दश प्रतिशत प्रति प्यान्ट जरिवानाका साथै चेतावनी पत्र जारी गरिनेछ । तीन पटक सम्म चेतावनी पत्र जारी भएमा त्यस्तो कम्पनीलाई छ महिना सम्म प्यान्ट निर्माणमा बन्देज गरिनेछ ।
६. बिक्री पश्चातको सेवा प्रदान नगरेमा कूल अनुदान रकमको पाँच प्रतिशत रकम धरौटी ९च्भतभलतष्यल ःयलभथ० रकमबाट कट्टा गरी आवश्यक मर्मत तथा संभारमा लगाइनेछ ।

यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने निर्माण  जडानकर्ता कम्पनीहरुलाई केन्द्रद्वारा स्लरीको व्यवस्थापन, जडान पश्चातको सेवा, उपभोक्ताले स्लरी प्रयोग गरेको अवस्था, उपभोक्ताबाट प्राप्त गुनासो तथा मापदण्डबाट विचलन भए नभएको , तेस्रो पक्षिय अनुगमन तथा उपकरणको स्तर र गुणस्तरको आधारमा वार्षिक रुपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

सबै भन्दा उत्कृष्ट नतीजा ल्याउने पाँच कम्पनीहरुलाई सो वर्षका उत्कृष्ट कम्पनी भनी सम्मानित गरिनेछ र उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ । कम्पनीहरुले आगामी वर्ष प्लान्ट निर्माण गर्ने व्यावसायिक प्रस्ताव पेश गर्दा बैंक प्रत्याभूति पेश गर्नु पर्ने छैन ।

 

सुचिकृत संस्था

वैकल्पिक ऊर्जा  प्रवद्र्धन केन्द्रले संस्थागत वायोग्यास प्लान्ट जडानको लागि बोल पत्र आह्वान गरी कम्पनीको छनोट गर्नेछ ।  

 

पहुँचका आधारमा (दुर्गम) जिल्लाको वर्गिकरण