कोषको सञ्चालन तथा कार्यसम्पादनको रणनीतिक व्यवस्थापन, योजना निर्माण तथा अनुगमन गर्ने समग्र जिम्मेवारीको लागि देहाय बमोजिमको एक लगानी समिति गठन गरिएको छ:
| ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सहसचिव | - अध्यक्ष |
| अर्थ मन्त्रालयको कम्तीमा रा.प.द्वितीय श्रेणीको प्रतिनिधि | - सदस्य |
| केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक | - सदस्य |
| नेपाल बैंकर्स संघले तोकेको "क" वर्गको निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत | - सदस्य |
| विकास साझेदारहरुबाट नियुक्त निजी क्षेत्रको एकजना प्रतिनिधि | - सदस्य |
लगानी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु देहाय बमोजिम छन्:
- कोषको अनुदान तथा प्रतिवद्धता नजनाइएको रकम व्यवस्थापन गर्ने ।
- सचिवालयको कार्य विवरण, बैंक छनौटको बोलपत्र प्रक्रिया, परामर्शदाता तथा बैंक छनौटका लागि योग्यता र कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु निर्धारण गर्ने ।
- वित्तीय मध्यस्थकर्तासँग व्यवस्थापन सम्झौता गर्ने ।
- कोषको वित्तीय व्यवस्थापनको वार्षिक पुनरावलोकन गर्ने, रणनीतिक वित्तीय व्यवस्थापन ढाँचा तयार गर्ने, थोक कर्जाको लगानीको आधारहरु निर्धारण गर्ने र अनुगमन प्रणाली तथा प्रक्रियाको विकास गर्ने ।
- प्रबन्ध बैंक र साझेदार बैंकहरुको योजनाहरु, वित्तीय प्रक्षेपण तथा प्रतिवेदनहरुमा राय सुझाव दिने र कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्ने ।
- प्रबन्ध बैंकले गरेको वित्तीय प्रक्षेपण र योजनाको आधारमा आवश्यक बजेट रकम निकाशाको लागि स्वीकृत गर्ने ।
- सचिवालयले तयार गरेको प्रबन्ध बैंक र साझेदार बैंकहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु स्वीकृत गर्ने ।
- कोष मार्फत् परिचालन गरेको अनुदान तथा कर्जा सम्बन्धी जनचेतना तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
- अनुपालन इकाईबाट प्रतिवेदनहरु लिने तथा प्राप्त सिफारिसहरुको कार्यान्वयन भए, नभएको हेर्ने ।
- सचिवालयको स्थापना, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने ।
- व्यवसायिक विज्ञहरु छनौट गर्ने तथा सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको पद सिर्जना गर्ने ।
- केन्द्रले यस निर्देशिका लागू गर्नु अगाडी सञ्चालन गरेका वायोग्यास कर्जा, लघु जलविद्युत कर्जालाई साझेदार बैंकहरुमा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
- निर्देशक समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
लगानी समितिले आफ्नो कामको प्रतिवेदन आवधिक रुपमा निर्देशक समितिलाई पेश गर्नुपर्नेछ ।
लगानी समितिले कोषको बजेट, आय विवरण, कोषको अवस्था र वस्तुस्थिति, क्षमता विकास र स्थलगत अनुगमनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।